Roof top solar subsidy scheme 2024 केंद्राचा मोठा निर्णय
Roof top solar subsidy scheme 2024 केंद्राचा मोठा निर्णय
ग्रीड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम – अनुदान योजना फेज II अंतर्गत नवीन आणि नवीकरणीय एनर्जी मंत्रालय (MNRE) ने बेंचमार्क cost वाढवली आहे, या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे सेंट्रल फायनान्शिअल अर्थसहाय्य (CFA) मध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
kW ते 3 kW पर्यंतच्या प्रणालींसाठी सामान्य राज्यांसाठी अनुदान 18,000 /kw आणि विशेष श्रेणीच्या राज्यांसाठी 20,000 /kW एवढे करण्यात आले आहे.
3 kW वरील आणि 10 kW क्षमतेच्या प्रणालींना सामान्य राज्यांमध्ये ₹9,000/ kW चे अनुदान मिळेल आणि विशेष श्रेणीच्या राज्यांमध्ये ₹10,000 /kW अनुदान मिळेल.
सामान्य श्रेणीतील राज्यातील 3 kW पर्यंत प्रणाली असलेले वैयक्तिक लाभार्थ्यांना पूर्वीच्या ₹14,588 ऐवजी आता ₹18,000 /kW च्या अनुदान मिळणार आहे, वैयक्तिक कुटुंबांसाठी ३ ते 10 किलोवॅट क्षमतेच्या प्रणालीसाठी अनुदान मिळत नाही.
निवासी कल्याण संघटना (RWA) किंवा समूह गृहनिर्माण संस्थांसाठी, सामान्य राज्यांमध्ये ₹9,000/kW आणि विशेष श्रेणीमधील राज्यात ₹10,000/kW अनुदान दिले जाणार आहे.
मध्ये विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे या केंद्रशासित प्रदेशांसह पूर्वोत्तर राज्यांचा समावेश आहे.
20 जानेवारी 2024 नंतर बंद होणार्‍या सर्व भावी बोलींना सुधारित दर लागू होतील तर रूफटॉप सोलर पोर्टलवर 5 जानेवारी 2024 नंतर सबमिट केलेले सर्व अर्ज सुधारित दरांनुसार अनुदान साठी पात्र असतील.
Roof top solar subsidy scheme 2024 अर्थात छतावरील सोलर पॅनलच्या उभारणी करता अनुदान देणारी एक महत्त्वाची अशी योजना आणि याच योजनेच्या संदर्भात केंद्र शासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
✅ पात्रता (Eligibility):
-
भारतीय नागरिक असावा
-
शेतीसाठी स्वतःची जमीन असावी
-
डिझेल पंप वापरत असल्यास प्राधान्य
-
पूर्वी कोणत्याही सौर योजनेचा लाभ न घेतलेला असावा
🖥️ ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया:
-
राज्य कृषी विभागाच्या किंवा https://mnre.gov.in संकेतस्थळावर जा
-
"PM Kusum Yojana" निवडा
-
नवीन नोंदणी करा
-
अर्ज फॉर्म भरा
-
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
-
अर्ज सबमिट करून युनिक क्रमांक घ्या
💸 खर्चाचे वाटप:
| खर्च प्रकार | टक्केवारी |
|---|---|
| केंद्र सरकारचे अनुदान | 30% |
| राज्य सरकारचे अनुदान | 30% |
| शेतकऱ्याचा हिस्सा | 10% ते 40% |