मुलींना 600 कोर्सेसची 100 टक्के फी माफ,

मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्यादृष्टीने राज्य सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्रात 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घ्यायचे असल्यास यामुळे दिलासा मिळेल.

हा निर्णय नेमका काय आहे?

बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुलींना आपलं उच्च शिक्षण पूर्ण करता यावं यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे.

आगामी शैक्षणिक वर्षापासून आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या विद्यार्थिनींचे उच्च शिक्षणाचे शुल्क राज्य सरकारच्यावतीने भरण्यात येणार आहे. यामुळे मुलींचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढेल अशी सरकारला आशा असल्याच, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय.

यापूर्वी केवळ ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी ही योजना होती. यानुसार मुलींसाठी महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी 50 टक्के फी माफ होती.

शुक्रवारी (2 फेब्रुवारी) राज्यपाल रमेश बैस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही घोषणा केली.

मुंबईत राजभवन येथे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक पार पडली. 

यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "जर्मनीला 4 लाख कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे, याबाबत महाराष्ट्र शासन आणि जर्मन यांच्यात सामंजस्य करार होणार आहे."

"जर्मन कंपन्यांकडून मुलाखती घेऊन त्यांची निवड केली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना जर्मन येथे जाण्याची व्यवस्था शासनाकडून केली जाणार आहे. तिथे किमान तीन महिन्याचे प्रशिक्षण देणार आहेत. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना अडचणी किंवा संबंधित कंपनीकडून नाकारले तर त्यांना किमान तीन महिन्यांचा भत्ता देणे अनिवार्य असणार आहे,"

शैक्षणिक शुल्क माफीबाबात चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे."