Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana)
(Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana) राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांना लागू करण्यात आली आहे.राज्य शासनाची महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि केंद्र शासनाची आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांचे एकत्रिकरण २०२० पासून राज्यात करण्यात आले आहे. या योजनेचे आता विस्तारीकरण करण्यात येऊन जास्तीत जास्त जनतेला या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी नवीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
पाच लाखांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षणआयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY) प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष पाच लाख रुपये, तर महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत (MJPJAY) प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष दीड लाख रुपये एवढे आरोग्य संरक्षण मिळते. दोन्ही योजनांच्या एकत्रिकरणामुळे सर्वांनाच प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट न होणाऱ्या लाभार्थ्यांचा महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेची मर्यादा साडेचार लाख रुपये मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये असलेली उपचार खर्च मर्यादा प्रतिरुग्ण अडीच लाख रुपयांवरून साडेचार लाख रुपये करण्यात आली आहे.
३६० नवीन उपचार वाढविलेमहात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये ९९६ व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये १२०९ उपचार समाविष्ट आहेत. यामध्ये नवीन ३२८ उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे. मागणी नसलेले १८१ उपचार वगळण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये १४७ नवीन उपचार, तर महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये ३६० नवीन उपचार वाढविण्यात येऊन दोन्ही योजनेअंतर्गत १३५६ उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील ११९ उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव आहेत.
१३५० रुग्णालये अंगीकृतमहात्मा जोतिराव फुले व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या सध्या एक हजार आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमाभागात सीमेलगतच्या महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांत १४० व कर्नाटक राज्यातील ४ जिल्ह्यांत १० अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याशिवाय २०० रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १३५० होणार आहे.योजना संपूर्णपणे हमी तत्त्वावरया योजना संपूर्णपणे हमी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. म्हणजे उपचारांचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटी थेट अंगीकृत रुग्णालयांना प्रदान करेल. याची यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत सध्याच्या पद्धतीनुसार (विमा आणि हमी तत्त्वावर) सुधारित तरतुदींनुसार योजना राबविण्यात येईल. शासकीय रुग्णालयांना या योजनेतून मिळणारा पैसा संबंधित रुग्णालयांकडेच ठेवण्यास परवानगी देण्यात येईल.