नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2025 – संपूर्ण मार्गदर्शक
नागरी सहकारी बँकांचे एन.पी.ए. (NPA) कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिनांक 24 जून 2025 रोजी 'एकरकमी कर्ज परतफेड योजना' (One Time Settlement Scheme - OTS) लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना नागरी सहकारी बँकांमधील थकीत कर्जदारांसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
योजनेची आवश्यकता
नागरी सहकारी बँकांमध्ये वाढणाऱ्या थकीत कर्जांमुळे बँकांच्या आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. हे NPA कमी करण्यासाठी आणि कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते.
योजनेचे महत्त्वाचे मुद्दे
-
शासन निर्णय दिनांक: 24 जून 2025
-
योजनेची अंतिम मुदत: 31 मार्च 2026
-
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख: 28 फेब्रुवारी 2026
योजनेची व्याप्ती
-
ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांसाठी लागू आहे.
-
तात्पुरत्या उचल मर्यादा, बिल डिस्काउंट व इतर आर्थिक सवलतींनाही ही योजना लागू होईल.
-
कायद्याअंतर्गत कारवाई सुरु असलेली व कलम 101 आणि कलम 91 अन्वये वसुली दाखला/निवाडा मिळालेली कर्जेही या योजनेत सामाविष्ट आहेत.
-
एका कर्जदाराची अनेक कर्ज खाती असल्यास, एकही अनुत्पादक कर्ज असेल तर इतर सर्व खात्यांना सुद्धा ही योजना लागू होईल.
योजनेत कोण पात्र नाही?
-
पगार कपातीच्या कराराखालील खावटी कर्जदारांना ही योजना लागू होणार नाही.
तडजोडीचे सूत्र
तडजोडीचे प्रमाण रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर सर्क्युलर प्रमाणे ठरवले जाईल. यामध्ये कर्जाच्या वर्गवारीनुसार वसूलीचे टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
अर्ज प्रक्रिया
-
कर्जदाराने बँकेत एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेसाठी अर्ज सादर करावा.
-
बँकेने एक महिन्यात अर्जावर निर्णय घ्यावा.
-
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर किमान 5% रक्कम तत्काळ भरावी.
-
एक महिन्यात किमान 25% रक्कम भरणे बंधनकारक.
-
उर्वरित 75% रक्कम पुढील 11 महिन्यांत भरता येईल.
-
उशीर झाल्यास 2% दंडव्याज आकारले जाईल.
महत्त्वाच्या अटी व नियम
-
बँकेला योजना स्वीकारणे बंधनकारक नाही, मात्र स्वीकारल्यावर सर्व कर्जदारांवर समान अंमलबजावणी बंधनकारक आहे.
-
संचालक मंडळाचा ठराव जिल्हा उपनिबंधकाकडे 30 दिवसांत सादर करणे आवश्यक.
-
योजनेची संपूर्ण माहिती सर्व शाखांमध्ये नोटीस बोर्डवर लावणे बंधनकारक.
-
बँकेचे अध्यक्ष, 2-3 संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची अंमलबजावणी समिती असावी.
-
कर्जदाराने नवीन कर्ज काढून तडजोड रक्कम भरण्यास मनाई आहे.
-
एक महिन्यात 25% रक्कम न भरल्यास अर्ज रद्द होईल आणि भरणा केलेली 5% रक्कम बँकेच्या खात्यात जमा केली जाईल.
-
या योजनेतील तडजोड खात्यांना महाराष्ट्र सहकार नियम 1961 चे कलम 49 लागू होणार नाही.
-
तडजोडीच्या रकमेवर कोणताही सरचार्ज लागू होणार नाही.
-
कर्जदाराने अर्ज न केल्यास जामीनदार अर्ज करू शकतो.
-
मल्टीस्टेट सहकारी बँकांवर ही योजना लागू होणार नाही.
फायदे
✅ NPA कमी होईल
✅ कर्जदारांची आर्थिक सुटका
✅ कायदेशीर अडचणीतून दिलासा
✅ कर्जदारांना नवीन आर्थिक संधी